भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसका लगभग 70% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं. भारत का किसान अपनी मेंहनत से दिन रात काम करके हम लोगों तक आनाज पुचाता है लेकिन दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद भी वह आपने बच्चों का पेट नहीं भर पता है, और कभी कभी गरीबी और भुख्मरी के चलते उसको अपना जीवन तक त्यागना पड़ता है. भारत में किसानों की आत्महत्या चिंताजनक है. किसानों की आय और सामाजिक सुरक्षा में सुधार के बहु-आयामी दृष्टिकोण के बावजूद केंद्र सरकार के अनुसार, 2013 के बाद से हर साल कृषि क्षेत्र में 12,000 आत्महत्याएं दर्ज की गईं. भारत में किसानों की आत्महत्याओं में लगभग 10% आत्महत्याएं हैं. इस बात से कोई इनकार नहीं है कि किसान की आत्महत्याओं का खतरा मौजूद है और हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभ के आकांक्षाओं के अनुरूप है. भारत में अन्य देशों की तरह किसानों के आत्महत्या के मामले अन्य व्यवसायों की तुलना में कहीं ज्यादा हैं. आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल आत्महत्याओं का 11.2% हिस्सा किसान कर रहे हैं. भारत में किसानों की आत्महत्या के लिए कई कारक योगदान करते हैं. यहां इन कारणों की विस्तृत जानकारी दी गई है और साथ ही संकट में किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों की जानकारी दी गई है।
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किसानों की आत्महत्या पर निबंध 1 (150 शब्द)
यह दुखद है लेकिन यह सच है कि भारत में किसान आत्महत्या के मामले पिछले कुछ वर्षों में बढ़े हैं. कई कारण हैं जो इसमें योगदान करते हैं. इनमें अनियमित मौसम की स्थिति, कर्ज का बोझ, पारिवारिक मुद्दे और दूसरों के बीच सरकार की नीतियों में बदलाव शामिल हैं. भारत में किसान आत्महत्याओं ने समय की अवधि में वृद्धि देखी है. इसके मुख्य कारण हैं मौसम की स्थिति में बढ़ती असमानता, उच्च ऋण, स्वास्थ्य मुद्दे, व्यक्तिगत समस्याएं, सरकारी नीतियां, आदि. यहां भारत में किसान आत्महत्याओं की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर अलग-अलग लंबाई के निबंध हैं।
किसान हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. आखिर भारत एक कृषि प्रधान देश है. हम अपने किसानों पर अत्यधिक निर्भर हैं. हालाँकि, दुर्भाग्य से, मामला यह है कि हमारे देश में किसान आत्महत्या एक आम मुद्दा है. प्रत्येक वर्ष हम कई कारणों से इन आत्महत्याओं के इतने मामले देखते हैं. भारत सरकार को इस मुद्दे को रोकने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है. हमें अपने किसानों को इस दुख से बचाने की जरूरत है क्योंकि वे ही हैं जो हमें खिलाते हैं. यहां तक कि नागरिकों को इस मुद्दे के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें कम भुगतान नहीं करना चाहिए ताकि उन्हें नुकसान हो।
किसानों की आत्महत्या पर निबंध 2 (300 शब्द)
भारत में किसान आत्महत्या क्यों रहे हैं, इसके कई कारण हैं. इसके मुख्य कारणों में से एक देश में अनियमित मौसम की स्थिति है. ग्लोबल वार्मिंग ने देश के अधिकांश हिस्सों में सूखे और बाढ़ जैसे चरम मौसम की स्थिति पैदा कर दी है. ऐसी चरम स्थितियों में फसलों को नुकसान होता है और किसानों के पास कुछ भी नहीं बचता है. जब फसल की उपज पर्याप्त नहीं होती है, तो किसान अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने के लिए मजबूर होते हैं. कर्ज चुकाने में असमर्थ कई किसान आमतौर पर आत्महत्या करने का दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाते हैं. अधिकांश किसान परिवार के एकमात्र कमाने वाले हैं. वे परिवार की मांगों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगातार दबाव का सामना करते हैं और अक्सर मिलने की अक्षमता के कारण होने वाला तनाव किसान आत्महत्याओं को जन्म देता है. भारत में किसान आत्महत्या के मामलों की बढ़ती संख्या के लिए जिम्मेदार अन्य कारकों में कम उपज की कीमतें, सरकारी नीतियों में बदलाव, सिंचाई की खराब सुविधाएं और शराब की लत शामिल हैं।
भारत में कृषि को हमेशा प्राथमिक क्षेत्र के रूप में मनाया जाता रहा है. भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था है, जिसका अर्थ है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का पूर्व-प्रमुख क्षेत्र है. यह सच है, इस दिन भी, दुनिया और वैश्वीकरण के लिए खुल रही भारतीय अर्थव्यवस्था के बावजूद, 70% के करीब आबादी अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है. भारत में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं, अभी भी अधिकांश भारतीय कृषि पर निर्भर हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए हर योजना का उद्देश्य कृषि विकास है, जो न्यायसंगत है क्योंकि अर्थव्यवस्था के उद्देश्य से विकास दर हासिल करने के लिए, पहले अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र की विकास दर को संबोधित करना महत्वपूर्ण है. पहली पंचवर्षीय योजना के बाद से, भारत का ध्यान कृषि पर केंद्रित है और पंचवर्षीय योजनाओं के ५० वर्षों के बाद, भारतीय कृषि कहाँ ठहरती है।
हरित क्रांति की बदौलत, भारत अब खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है, ऐसे दिन आ गए हैं जब भारत को दैनिक उपभोग के लिए खाद्यान्न आयात करना पड़ा. भारतीय कृषि तकनीकी प्रगति भी कर रही है. आज, गांवों की यात्रा से पता चलेगा कि अधिक से अधिक किसान अपनी खेती के लिए मशीनीकरण को अपना रहे हैं, भारत में कृषि प्रवृत्तियों में समग्र सुधार हुआ है।
क्या इसका मतलब है कि भारतीय कृषि के लिए सब कुछ उज्ज्वल दिख रहा है? उपरोक्त बिंदुओं का सतही विश्लेषण किसी को हां कहने के लिए लुभाएगा, लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर है. सभी विकास और विकास के पीछे वास्तविकता है कि भारतीय किसानों को सामना करना पड़ता है – अत्यधिक गरीबी और वित्तीय संकट उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं. वर्ष 1997 में किसानों के आत्महत्या करने के पहले कुछ मामले देखे गए, ये मामले अगले दशक में लगातार बढ़े, 2001 में चरम पर पहुंच गए और रिपोर्टों में कहा गया कि अकेले आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले 5 वर्षों में 6000 किसानों ने आत्महत्या की. आत्महत्या करने वाले किसानों के सबसे बुरे मामले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों से आते हैं. ऐसी कौन सी गंभीर विपत्तियाँ हैं जो किसानों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हैं, ऐसे समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया में ले जाने के लिए कमर कसनी चाहिए।
इसे समझने के लिए, भारत में स्थापित कृषि का विश्लेषण करना चाहिए. भारतीय कृषि मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर है. वर्तमान में उपलब्ध सिंचाई सुविधाएँ, पूरी खेती योग्य भूमि को कवर नहीं करती हैं. प्रकृति की कोई भी विफलता, किसानों के भाग्य को सीधे प्रभावित करती है. दूसरे, भारतीय कृषि काफी हद तक एक असंगठित क्षेत्र है, खेती में कोई व्यवस्थित योजना नहीं है, किसान गैर-आर्थिक आकार की भूमि पर काम करते हैं, संस्थागत वित्त उपलब्ध नहीं है और सरकार के न्यूनतम खरीद मूल्य वास्तव में सबसे गरीब किसान तक नहीं पहुंचते हैं. इसके अतिरिक्त, कृषि आदानों की लागत में पिछले कुछ वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है, किसानों के मुनाफे का मार्जिन कम हो गया है क्योंकि आदानों के मूल्य वृद्धि कृषि उपज के खरीद मूल्य में वृद्धि के पूरक नहीं हैं. आज भी, देश के कई हिस्सों में, कृषि एक मौसमी व्यवसाय है. कई जिलों में, किसानों को प्रति वर्ष केवल एक फसल मिलती है और वर्ष के शेष भाग के लिए, उन्हें दोनों सिरों को पूरा करना मुश्किल होता है।
भारत ने पिछले एक दशक में सूखे की स्थिति देखी है. आंध्र प्रदेश में रायलसीमा जिलों के किसानों को सबसे अधिक प्रभावित किया जा रहा है, यह महाराष्ट्र राज्य में कपास के किसान हैं. प्रकृति ने इन राज्यों के किसानों को बार-बार विफल किया है और उनकी फसलों को बचाने के लिए सुविधाओं की कमी के कारण, इन किसानों के पास फसल विफलताओं की प्रतिकूलताओं का सामना करने का कोई साधन नहीं है. यदि किसान अपनी फसलों के लिए समय पर पानी के लिए मानसून की दया पर हैं, तो वे वैकल्पिक सिंचाई सुविधाओं के लिए सरकार की दया पर हैं. हमेशा किसानों के हित में सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
किसान सामान्य रूप से संस्थागत वित्त की अनुपस्थिति में, ऋणदाताओं से ऋण लेने का सहारा लेते हैं. जहाँ संस्थागत वित्त उपलब्ध है, वहाँ साधारण किसान के पास इसका कोई मौका नहीं है, क्योंकि वह “प्रक्रियाओं” के कारण वित्त को नष्ट कर रहा है. संस्थागत वित्त, जहां उपलब्ध ज्यादातर मध्यम या बड़े भूमि मालिकों द्वारा लाभ उठाया जाता है, छोटे किसानों को ऐसी सुविधाओं के अस्तित्व के बारे में जागरूकता भी नहीं होती है. किसानों को धन उधार देने का एकमात्र स्रोत वित्त है. क्या फसलें खराब हो जानी चाहिए, किसान कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और पिछले कुछ वर्षों में हुई फसल की विफलताएं उन्हें अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं देती हैं. इनपुट – आउटपुट अनुपात, कृषि में निवेशित धन के संदर्भ में बहुत कम है, मुख्यतः इनपुट की लागत बढ़ाने और सरकार से अपर्याप्त समर्थन मूल्य के कारण. कृषि लाभकारी रूप से काम करती है जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ के लिए भूमि का आकार बड़े से मध्यम होता है. तथ्य यह है कि भारत में अधिकांश किसान 2 एकड़ भूमि के मालिक हैं, ऐसे छोटे आकार की भूमि पर खेती संभव नहीं है, कई मामलों में, किसान जमीन के मालिक भी नहीं होते हैं, जिससे लाभदायक खेती असंभव हो जाती है क्योंकि कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भूमि के लिए पट्टे के भुगतान की ओर जाता है. कई बार, यहां तक कि मध्यम से बड़े भूमि मालिकों को भी अधिकांश किसानों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हालांकि, वे प्रत्येक फसल के लिए अपने निवेश का एहसास करने में सक्षम होते हैं।
बार-बार होने वाली फसल की खराबी, कर्ज की परेशानी, आय के वैकल्पिक स्रोतों की कमी, संस्थागत वित्त के अभाव ने किसानों को अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं छोड़ा है. एक और विचलित करने वाली प्रवृत्ति देखी गई है जहां किसानों ने राहत और लाभ लेने के लिए आत्महत्या की है, जो कि मारे गए किसानों के परिवारों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं. यह आंध्र प्रदेश के कई किसानों के मामले में सच है जिन्होंने आत्महत्या कर ली ताकि उनके परिवार को सरकार के राहत कार्यक्रमों से लाभ मिल सके, फिर इस दु: खद स्थिति को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? किसानों के संकट को समाप्त करने के लिए एक ही समाधान नहीं हो सकता है. मौद्रिक राहत देना एक प्रभावी उपाय नहीं है. समाधानों का उद्देश्य कृषि की संपूर्ण संरचना पर होना चाहिए. यहां कुछ समाधान दिए गए हैं जो किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं −
1 − प्रकृति पर कृषि की निर्भरता कम होनी चाहिए. यह अच्छे मानसून के मौसम के दौरान पानी के प्रभावी प्रबंधन का आह्वान करता है. फसल खराबे की रोकथाम सरकार का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए. ज्यादातर मामलों में, यह पानी की कमी नहीं है बल्कि सरकार की ओर से उचित प्रबंधन की कमी है जो पानी की कमी का कारण बनती है. इसका एक सरल उदाहरण आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के पेन्ना डेल्टा में किसानों का हालिया मामला है. दूसरी फसल के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता के बावजूद, सरकार ने जलाशयों के लिए प्रस्तावित मरम्मत और उन्नयन के मद्देनजर दूसरी फसल की अनुमति देने का फैसला किया. इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप समुद्र में बहुमूल्य पानी की निकासी हो जाएगी, जिसका उपयोग किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा सकता है. किसान संगठनों द्वारा कई आंदोलन करने के बाद ही सरकार ने दूसरी फसल की अनुमति दी. जल संसाधनों पर अंतर-राज्यीय सहयोग के माध्यम से जल प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए, जहां बारहमासी नदियों के अधिशेष पानी को सूखे का सामना करने वाले क्षेत्रों में भेजा जा सकता है, क्योंकि यह हमेशा भारत में देखा जाता है, जहां राज्य में गंभीर सूखा है, एक और राज्य को सबसे अधिक बाढ़ का सामना करना पड़ता है, ऐसे क्षेत्रीय असंतुलन को पूरे देश में जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है।
2 − हर किसान को संस्थागत वित्त उपलब्ध कराना किसानों को कर्जदाताओं के कर्ज के जाल से बचाने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय है. जहाँ संस्थागत वित्त उपलब्ध है, उसे सबसे गरीब किसानों तक आसानी से पहुँचाया जाना चाहिए. यह ऋण प्राप्त करने के लिए विस्तृत औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को हटाने के लिए कहता है. एक गरीब किसान प्रक्रियाओं की जटिलताओं को समझने में असमर्थ होगा, उसे अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए एक सरल समाधान की आवश्यकता है. संवितरित निधियों की प्रभावी निगरानी की भी आवश्यकता है क्योंकि कई मामलों में, गरीब किसान को फ्रंट-एंड के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि वास्तव में ऋण का लाभ बड़े भूमि मालिक द्वारा लिया जाता है. इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी भी आवश्यक है कि किसान धन का उपयोग सही उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं।
3 − किसानों को खेती के किफायती तरीकों पर सलाह और मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है जो उनके लिए वित्त बचाएंगे. कृषि में तकनीकी प्रगति को छोटे किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए. जहां मौजूदा फसलें मौजूदा सूखे और मौसम की स्थिति में अच्छा नहीं करेंगी, वहीं किसानों को उन फसलों की खेती में शिफ्ट होने में मदद मिल सकती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में खेती करना आसान और किफायती होगा. कृषि को पेशेवर रूप से संपर्क किया जाना चाहिए न कि पारंपरिक व्यवसाय के रूप में।
4 − सरकार छोटे किसानों की भूमि की पूलिंग और आर्थिक रूप से खेती योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा बनाने की संभावना तलाश सकती है. भूमि के पूलिंग के माध्यम से, छोटे किसान बड़े पैमाने पर खेती करने की अर्थव्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं।
5 − छोटे किसानों को आय के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सरकार को नए कौशल प्राप्त करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, सरकार आय के एकमात्र स्रोत के रूप में कृषि पर निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू कर सकती है।
6 − केवल राहत सुविधाओं का प्रावधान पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह आंध्र प्रदेश के मामले में देखा गया है जहां किसानों ने राहत पैकेजों का लाभ उठाने के लिए आत्महत्या की. किसानों को आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को राहत देने के बजाय उनकी आजीविका बनाए रखने में सक्षम करने के लिए किसानों को लाभ के रूप में राहत पैकेज दिए जाने चाहिए।
किसानों की आत्महत्या पर निबंध 3 (400 शब्द)
किसी ने सही कहा है, “भारत गांवों की भूमि है और किसान देश की आत्मा हैं.” मुझे भी ऐसा ही लगता है. किसान बहुत सम्मानित हैं और हमारे देश में खेती को एक महान व्यवसाय माना जाता है. उन्हें “अन्नदाता” भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है “अन्नदाता”. इस तर्क के अनुसार, भारत में किसानों को समृद्ध और समृद्ध होना चाहिए, लेकिन विडंबना यह है कि वास्तविकता इसके विपरीत है. यही कारण है कि किसानों के बच्चे अपने माता-पिता के पेशे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं. एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार, लगभग ढाई हजार किसान खेती छोड़ते हैं और आजीविका की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं. यदि यह जारी रहा, तो एक समय आ सकता है जब कोई किसान नहीं बचेगा और हमारे देश को “खाद्य अधिशेष” से बदल दिया जाएगा, जिसे हम अब “भोजन की कमी” के लिए कर रहे हैं. मैं सोचता था कि जब माल की कीमतें बढ़ती हैं, तो किसान को लाभ मिलता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश पैसे मध्यम पुरुषों द्वारा हड़प लिए जाते हैं. इसलिए किसान हमेशा पराजित होता है. जब बंपर फसल होती है, तो उत्पादों की कीमत गिर जाती है और कई बार सरकार को अपनी उपज को कई गुना, या बिचौलियों को बेचना पड़ता है और जब सूखा या बाढ़ आती है, तो हम सब जानते हैं कि क्या होता है. गरीब किसान, किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है. अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया, तो कुछ भी बचा नहीं रहेगा।
हमारे देश में किसान आत्महत्या क्यों होती है, इसके कई कारण हैं. इस चिंताजनक मुद्दे को प्रचलित करने के लिए ये सभी कारण एक साथ आते हैं. मुख्य कारणों में से एक सूखा है. जब फसलों को पर्याप्त वर्षा नहीं मिलती है, तो वे अधिक उपज नहीं देते हैं. बदले में, इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है क्योंकि उनका पैसा बर्बाद हो जाता है और वे कर्ज में डूब जाते हैं. जिन क्षेत्रों में लगातार सूखा पड़ता है उनमें किसान आत्महत्या के मामले अधिक होते हैं. इसी तरह, बाढ़ भी सूखे की तरह खतरनाक है. किसानों की फसलें खत्म हो जाती हैं और उन फसलों से उन्हें कोई उत्पाद नहीं मिलता है. इसके अलावा, किसानों को जमीन के लिए जो उच्च ऋण चुकाना पड़ता है वह एक अन्य प्रमुख कारक है. चूंकि वे फसल उगाने के लिए भारी कर्ज लेते हैं और ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, इसलिए वे खुद को मार लेते हैं क्योंकि उनके पास अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं होते हैं. इसके अलावा, किसानों के लिए पारिवारिक दबाव बहुत अधिक है. वे सिरों को पूरा करने में विफल रहते हैं और इस प्रकार इस असफलता के कारण आत्महत्या कर लेते हैं।
इसके अलावा, किसान आत्महत्याओं के लिए पूंजीकरण एक बहुत बड़ा कारण है. आजकल, लोग निजीकरण और पूंजीकरण के पक्षधर हैं. ये बड़ी फर्में फसलों पर पूंजी लगाती हैं और विपणन रणनीतियों का उपयोग करके उन्हें बेचती हैं. लोग किसान के बाजार में जाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि अपनी सब्जियों और भोजन के लिए सुपरमार्केट या मॉल में जाते हैं. इससे इन किसानों को नुकसान होता है और ये पूंजीवादी एजेंसियां किसान की उपज को कम दरों पर खरीदती हैं और वे नुकसान में चली जाती हैं।
भारत में किसान आत्महत्या को कैसे रोकें?
सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे से निपटने के उपाय करने चाहिए. इसे विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने होंगे जो विशेष रूप से कृषि गतिविधियों की अनुमति दें. इसके अलावा, कुछ कार्यक्रम होने चाहिए जो किसानों को खेती से संबंधित आधुनिक तकनीकों के बारे में सिखाते हैं. यह फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा. इसके अलावा, फसलों के लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए. इसके अलावा, वास्तविक फसल बीमा नीतियां भी होनी चाहिए जो इन किसानों के नुकसान को कवर करती हैं, इसलिए वे कर्ज में नहीं जाते हैं. इसके अलावा, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नए कौशल सीखें जिससे उन्हें परिवार में कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद मिलेगी. इस तरह, वे पूरी तरह से अपनी फसलों पर निर्भर नहीं होंगे और उनके साथ एक बैकअप होगा. सबसे महत्वपूर्ण, मौसम जोखिम प्रबंधन प्रणाली को पेश किया जाना चाहिए. इस तरह से किसानों को आगामी चरम मौसम की स्थिति के बारे में पहले ही बताया जा सकता है. इससे उन्हें सतर्क होने में मदद मिलेगी और नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
भारत में हर साल कई किसान आत्महत्या करते हैं. भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया है कि देश में किसान आत्महत्या के मामले किसी भी अन्य व्यवसाय से अधिक हैं. महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में मामले तुलनात्मक रूप से अधिक हैं. इसके लिए कई कारकों को जिम्मेदार बताया जाता है. भारत में किसान आत्महत्या के कुछ प्रमुख कारणों में शामिल हैं −
कर्ज चुकाने में असमर्थता.
सरकार की प्रतिकूल नीतियां.
व्यक्तिगत मुद्दे.
परिवार की मांगों को पूरा करने में असमर्थता.
अनियमित मौसम की स्थिति जैसे सूखे और बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान.
भारतीय सरकार ने समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कई पहल की हैं. इनमें से कुछ में कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008, महाराष्ट्र मुद्रा ऋण (विनियमन) अधिनियम, 2008, राहत पैकेज 2006, और आय के स्रोत पैकेज 2013 में विविधता है. कुछ राज्यों ने किसानों को संकट में मदद करने के लिए समूह भी बनाए हैं. हालांकि, इनमें से अधिकांश पहल किसानों को उत्पादकता और आय बढ़ाने में मदद करने के बजाय ऋण प्रदान करने या चुकाने पर केंद्रित हैं और इस प्रकार वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं. सरकार को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करने और किसान आत्महत्याओं के लिए अग्रणी कारकों को मिटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस समस्या को दूर किया जा सके।
भारत में किसान आत्महत्या के मामले, अन्य देशों की तरह, अन्य व्यवसायों की तुलना में कहीं अधिक हैं. आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल आत्महत्याओं में से 11.2% किसान आत्महत्याएं हैं. भारत में किसान आत्महत्या के लिए कई कारक योगदान करते हैं. इन कारणों के साथ-साथ संकट में किसानों की मदद करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों पर एक विस्तृत नज़र है।
यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे देश में जहां कुल आबादी का लगभग 70% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, किसान आत्महत्या के मामले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं. देश में कुल आत्महत्याओं में से 11.2% किसान आत्महत्याएं हैं. भारत में किसान आत्महत्याओं के लिए कई कारक योगदान करते हैं और हालांकि सरकार ने समस्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किए हैं, फिर भी की गई पहल पर्याप्त प्रभावी नहीं लगती हैं. यहां दिए गए समाधान भारत में किसान आत्महत्या के मामलों को नीचे लाने में मदद करते हैं।
भारत में कृषि प्राथमिक क्षेत्र है. भारत मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की 70% आबादी के साथ कृषि पर निर्भर करता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है. भारत में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के तेजी से विकास के बावजूद, अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं. हरित क्रांति ने दैनिक उपभोग के लिए भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है. आज, अधिक से अधिक किसान खेती के लिए आधुनिक तरीके और उपकरण भी अपना रहे हैं. तो, क्या भारतीय कृषि में सब कुछ हंकी-डोरी है? जवाब न है. भारत में हर साल 12000 से अधिक किसान (वर्ष 2013 के बाद के आंकड़े) आत्महत्या करते हैं. भारत में किसानों की आत्महत्या आम बात है. भारत में सभी आत्महत्याओं में से 10% किसान आत्महत्याएं हैं. इस लेख में, हम भारत में किसान आत्महत्याओं के कुछ कारणों के बारे में बात करते हैं और आगे का रास्ता भी।
भारत में कृषि संबंधी मुद्दे ?
सरकार ऋणों पर ब्याज दरों को कम करके और यहां तक कि कृषि ऋणों को कम करके किसानों को आर्थिक रूप से समर्थन देने की पहल कर रही है. हालाँकि, इनसे बहुत मदद नहीं मिली. सरकार के पास समस्या के मूल कारणों को पहचानने और किसान आत्महत्या के मामलों को नियंत्रित करने के लिए इसे खत्म करने की दिशा में काम करने का समय है. यहाँ कुछ मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, देश में कृषि गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए. फसलों की खेती, सिंचाई और कटाई के लिए उचित योजना बनाई जानी चाहिए. सरकार को यह देखना होगा कि किसानों को निर्धारित खरीद मूल्य मिले. बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण बंद किया जाना चाहिए. सरकार को किसानों को अपने उत्पाद सीधे बाजार में बेचने के लिए प्रावधान करना चाहिए. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शुरू की गई सब्सिडी और योजनाएं किसानों तक पहुंचे. अचल संपत्ति मालिकों को उपजाऊ भूमि की बिक्री को रोकना होगा।
देश के सात राज्यों में कृषि क्षेत्र की आत्महत्याओं में 87.5% की हिस्सेदारी है. वे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं. महाराष्ट्र इन राज्यों में से सबसे अधिक आंकड़े दिखाता है. सीमांत किसानों के लिए आत्महत्याएं प्रतिबंधित नहीं हैं. छोटे किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं. यहां तक कि पंजाब राज्य, जिसे हरित क्रांति से अधिकतम लाभ मिला, में किसान आत्महत्याओं का हिस्सा है. 1995 से 2015 तक, 4687 किसानों ने पंजाब से आत्महत्या करने की सूचना दी थी, जिसमें एक जिला मनसा ने 1334 आत्महत्याओं की रिपोर्टिंग की थी. 2012 में, महाराष्ट्र में देश में आत्महत्या करने वाले किसानों की आत्महत्या का 25% हिस्सा था।
भारत में हर साल किसान आत्महत्या के कई मामले सामने आते हैं. भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2004 में किसान आत्महत्या के मामलों की संख्या 18,241 थी – जो अब तक एक वर्ष में सबसे अधिक दर्ज की गई है. आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल आत्महत्याओं में किसान आत्महत्या का 11.2% है. भारत में अकाल आत्महत्या के मामलों की बढ़ती संख्या के लिए सूखे और बाढ़, अत्यधिक ऋण, प्रतिकूल सरकारी नीतियों, सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे और खराब सिंचाई सुविधाओं जैसे चरम मौसम की स्थिति जैसे कई कारण बताए जाते हैं. मामला गंभीर है और सरकार इस समस्या को नियंत्रित करने की दिशा में काम कर रही है।
किसान आत्महत्याओं को रोकने के लिए सरकार की पहल
भारत सरकार द्वारा किसानों को संकट में डालने और आत्महत्या करने से रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ पहल की गई हैं –
राहत पैकेज 2006
वर्ष 2006 में, भारत सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में 31 जिलों की पहचान की और वहां के किसानों को कम करने के लिए एक विशेष पुनर्वास पैकेज पेश किया. ये किसान आत्महत्या की उच्च दर वाले राज्य हैं।
महाराष्ट्र बिल 2008
महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने किसानों को निजी धन उधार देने को विनियमित करने के लिए मनी लेंडिंग (विनियमन) अधिनियम, 2008 पारित किया. यह निजी ऋणदाताओं द्वारा किसानों को दिए गए ऋण पर अधिकतम ब्याज दर निर्धारित करता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित धन उधार दर से थोड़ा अधिक है।
कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना
भारत सरकार ने वर्ष 2008 में कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना शुरू की, जिसने 36 मिलियन से अधिक किसानों को लाभान्वित किया. इस योजना के तहत, किसानों द्वारा दिए गए ऋण मूलधन और ब्याज के हिस्से को लिखने के लिए कुल 653 अरब रुपये खर्च किए गए थे।
महाराष्ट्र राहत पैकेज 2010
महाराष्ट्र सरकार ने गैर-लाइसेंसधारी साहूकारों को 2010 में ऋण अदायगी की खरीद से अवैध बना दिया. किसान इस पैकेज के तहत कई अन्य लाभों के हकदार थे।
केरल किसान ऋण राहत आयोग (संशोधन) विधेयक 2012
वर्ष 2012 में, केरल ने 2011 के माध्यम से कर्ज से परेशान किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए केरल किसान ऋण राहत आयोग अधिनियम 2006 में संशोधन किया।
राज्य की पहल
भारत में कई राज्य सरकारों ने किसान आत्महत्या को रोकने के लिए विशेष पहल की है. किसानों को संकट में मदद करने के लिए समूह समर्पित किए गए हैं और मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए धन भी जुटाया गया है. अभी हाल ही में, मोदी सरकार ने भी भारत में किसान आत्महत्या के मुद्दे से निपटने के लिए कदम उठाए हैं. इसने मोनसेंटो की रॉयल्टी में 70% कटौती की घोषणा की है, जिससे किसानों को इनपुट सब्सिडी में राहत मिली है और प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना (किसानों के लिए फसल बीमा) और प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना शुरू की है. सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी कर रही है जिसमें किसानों की कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए पोषक तत्वों और उर्वरकों की फसलवार सिफारिशें शामिल हैं।
भारत में किसान आत्महत्याओं को नियंत्रित करने के उपाय ?
भारत में किसान आत्महत्या के मुद्दे को नियंत्रित करने के लिए सरकार को कुछ पहल करनी चाहिए −
1 − सरकार को विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने चाहिए जहां केवल कृषि गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए.
2 − किसानों को आधुनिक उत्पादकता तकनीक सिखाने के लिए पहल की जानी चाहिए ताकि उन्हें कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सके.
3 − सिंचाई सुविधाओं में सुधार होना चाहिए.
4 − मौसम की चरम स्थितियों के बारे में किसानों को सचेत करने के लिए राष्ट्रीय मौसम जोखिम प्रबंधन प्रणाली को रखा जाना चाहिए.
5 − वास्तविक फसल बीमा नीतियां लॉन्च की जानी चाहिए.
6 − किसानों को आय के वैकल्पिक स्रोतों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. सरकार को नए कौशल हासिल करने में उनकी मदद करनी चाहिए.
निष्कर्ष
भारत सरकार ने किसान आत्महत्याओं के गंभीर मुद्दे को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है. अब तक की गई पहल इन मामलों को सामने नहीं ला पाई है. इसका मतलब यह है कि जिन रणनीतियों का पालन किया जा रहा है, उनका पुनर्मूल्यांकन और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।
किसानों की आत्महत्या पर निबंध 5 (600 शब्द)
भारत में हर साल कई किसान आत्महत्या करते हैं. भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिकॉर्ड के अनुसार, देश में किसानों की आत्महत्या के मामले किसी भी अन्य व्यवसाय से अधिक हैं. आत्महत्या के मामले महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक हैं. इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं. भारत में किसान आत्महत्या के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, कर्ज चुकाने में असमर्थता, सूखे और बाढ़ जैसी अनियमित मौसम स्थितियों के कारण फसलों को नुकसान, आक्रामक सरकारी नीतियां, पारिवारिक मांगों को पूरा करने में असमर्थता, व्यक्तिगत मुद्दे, सरकार ने इस समस्या को रोकने के लिए कई पहल की हैं. उनमें से कुछ में कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना 2008, महाराष्ट्र मुद्रा ऋण (विनियमन) अधिनियम 2008, राहत पैकेज 2006 और विविधता आयकर स्रोत पैकेज 2013 शामिल हैं. कुछ राज्यों ने किसानों को संकट में मदद करने के लिए समूह बनाए हैं. यद्यपि इनमें से अधिकांश पहल उत्पादकता और आय बढ़ाने के बजाय किसानों को ऋण प्रदान करने या चुकाने पर केंद्रित हैं, और इस प्रकार वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं. सरकार को इस मामले को गंभीरता से देखने और इस समस्या को दूर करने के लिए किसानों की आत्महत्या के कारणों को खत्म करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।
भारत में, अन्य देशों की तरह किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले अन्य व्यवसायों की तुलना में कहीं अधिक हैं. आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल आत्महत्याओं का 11.2% किसान कर रहे हैं. भारत में किसानों की आत्महत्या में कई कारक योगदान देते हैं. इन कारणों की विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है, साथ ही संकट में किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई है।
किसान इस अतिवादी कदम को क्यों उठा रहे हैं भारत में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसके कई कारण हैं. मुख्य कारणों में से एक देश में अनियमित मौसम की स्थिति है. ग्लोबल वार्मिंग ने देश के अधिकांश हिस्सों में सूखे और बाढ़ जैसे चरम मौसम की स्थिति पैदा कर दी है. ऐसी विषम परिस्थितियों में फसलों को नुकसान होता है और किसानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता है. जब फसल की उपज पर्याप्त नहीं थी, तो किसानों को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. कर्ज चुकाने में असमर्थ कई किसान आमतौर पर आत्महत्या करने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाते हैं. ज्यादातर किसान परिवार में एकमात्र कमाने वाले लोग हैं. उन्हें परिवार की मांगों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगातार दबाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें पूरा करने में विफलता के कारण अक्सर तनाव में रहने वाला किसान आत्महत्या का कदम उठाता है. भारत में किसान आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार अन्य कारकों में उत्पादन लागत में कमी, सरकारी नीतियों में बदलाव, सिंचाई की खराब सुविधाएं और शराब की लत शामिल हैं।
आज जरुरत इस बात की है सरकार ऋणों पर ब्याज दरों को कम करके और कृषि ऋणों को बंद करके किसानों की आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए पहल कर रही है. हालाँकि सरकार को इनसे बहुत मदद नहीं मिली. सरकार के पास समस्या के मूल कारणों की पहचान करने और किसान आत्महत्या के मामलों को नियंत्रित करने के लिए काम करने का समय है. यहाँ कुछ मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है. देश में कृषि गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए. फसल की खेती, सिंचाई और कटाई के लिए उचित योजना बनाई जानी चाहिए. सरकार को यह देखना होगा कि किसानों को निर्धारित खरीद मूल्य मिले. बिचौलियों को किसानों के शोषण को रोकना चाहिए. सरकार को किसानों को सीधे बाजार में उत्पाद बेचने का प्रावधान करना चाहिए. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शुरू की गई सब्सिडी और योजनाओं का किसानों तक पहुंच हो. रियल एस्टेट मालिकों को उपजाऊ जमीन बेचना बंद कर देना चाहिए।
किसानों की आत्महत्या – मूल तथ्य ?
देश के सात राज्यों में कृषि क्षेत्र की आत्महत्याओं में 87.5% की हिस्सेदारी है. वे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं. महाराष्ट्र इन राज्यों में से सबसे अधिक आंकड़े दिखाता है।
सीमांत किसानों के लिए आत्महत्याएं प्रतिबंधित नहीं हैं. छोटे किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं।
यहां तक कि पंजाब राज्य, जिसे हरित क्रांति से अधिकतम लाभ मिला, में किसान आत्महत्याओं का हिस्सा है. 1995 से 2015 तक, 4687 किसानों ने पंजाब से आत्महत्या करने की सूचना दी थी, जिसमें एक जिला मनसा ने 1334 आत्महत्याओं की रिपोर्टिंग की थी।
वर्ष 2012 में, महाराष्ट्र में देश में आत्महत्या करने वाले किसानों की आत्महत्या का 25% हिस्सा था।
भारत में किसानों की आत्महत्या के कारण
इनपुट लागत में वृद्धि − कृषि इनपुट लागतों में समग्र वृद्धि हुई है. खाद और कीटनाशक जैसे बीज और रसायनों की लागत. कृषि उपकरण की लागत – कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, पंप, इनपुट की बढ़ती लागत में जोड़ते हैं. श्रम लागत – जानवरों और मजदूरों को काम पर रखना भी महंगा हो रहा है, बोझ को जोड़ रहा है. मनरेगा जैसी योजनाओं और न्यूनतम बुनियादी आय में वृद्धि कृषि के लिए प्रति-उत्पादक रही है।
ऋण संकट − राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2015 में किए गए 3000 किसान आत्महत्याओं में से 2474 में बैंकों से अवैतनिक ऋण था. दिलचस्प है, लोकप्रिय धारणा के विपरीत, केवल 9.8% ऋण मनी-लेंडर्स के थे. इसका अर्थ यह हो सकता है कि मुद्रा-उधारदाताओं द्वारा पेशी-शक्ति और उत्पीड़न एक प्रमुख प्रेरक शक्ति नहीं हो सकती है. ब्यूरो के आंकड़े भी किसान आत्महत्या और ऋणग्रस्तता के बीच एक मजबूत संबंध को दर्शाते हैं. जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसान आत्महत्याओं की संख्या सबसे अधिक थी, इन दोनों राज्यों में ऋणग्रस्तता के लिए आत्महत्या की उच्च दर भी थी।
प्रत्यक्ष बाजार एकीकरण का अभाव − ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) जैसी अभिनव सरकारी योजनाओं के बावजूद, इस क्षेत्र में बिचौलियों को हटाना या कम करना आसान से अधिक कठिन साबित हो रहा है।
जागरूकता की कमी − जहां किसानों की मदद करने के उद्देश्य से योजनाएं और नीतियां हैं, भारत में साक्षरता और डिजिटल विभाजन से प्रेरित जागरूकता की कमी, बहुत सारे किसानों, विशेष रूप से सीमांत और छोटे लोगों को सुधारने में एक बाधा साबित हो रही है. वे योजनाओं से अनजान हैं, या नहीं जानते हैं कि सरकार द्वारा उन्हें प्रदान किए गए लाभों का लाभ कैसे उठाया जाए, और इस प्रकार पीड़ित हैं।
जल संकट − आत्महत्याओं के आंकड़ों पर एक नज़र यह भी बताती है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में आत्महत्याओं की एकाग्रता है. फेल हो रहे मानसून से किसानों की मुसीबतें बढ़ जाती हैं. अंतरराज्यीय जल विवाद भी किसानों पर अनावश्यक संकट पैदा करते हैं. पानी की कमी के कारण उत्पादन की मांगों को पूरा करने में विफलता हुई है।
जलवायु परिवर्तन − जलवायु परिवर्तन किसानों और कृषि को भी प्रभावित कर रहा है. मानसून सिस्टम, फ्लैश फ्लड आदि के कारण फसल नुकसान हुआ है. आस्थगित मानसून भी नियमित रूप से उत्पादन की कमी का कारण बनता है।
भारत की आर्थिक नीतियां − भारत की आर्थिक नीतियां आम तौर पर शहरी उपभोक्ता-चालित होती हैं, जो मूल्य वृद्धि के मामले में मूल्य नियंत्रण लगाने के लिए (जैसे आवश्यक वस्तुओं की सूची के तहत उपज लाने) और मूल्य नियंत्रण में रहने के बाद निकासी परिलक्षित होती हैं. इस तरह की नीतियां लाभ मार्जिन को सीमित करती हैं और किसानों के ऋण चक्र को तोड़ने की संभावनाओं से शादी करती हैं।
ऋण माफी − ऋण माफी सरकार द्वारा कुछ वोटों को सुरक्षित करने के लिए तुष्टिकरण नीति के रूप में किए गए लोकलुभावन उपाय हैं. कर्जमाफी के बजाय, सरकार को प्राथमिक क्षेत्र में सुधार लाने के लिए पुनर्निवेश और पुनर्गठन के उपायों पर ध्यान देना चाहिए।
भारत में किसान आत्महत्याओं को नियंत्रित करने के उपाय ?
यहां कुछ युक्तियां दी गई हैं जो भारत में किसानों की आत्महत्या के मुद्दे को नियंत्रित करने के लिए सरकार को कदम उठाने में मदद करती हैं, सरकार को विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने होंगे जहां केवल कृषि गतिविधियों की अनुमति दी जानी चाहिए. किसानों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए, आधुनिक कृषि तकनीकों को सिखाने के लिए पहल की जानी चाहिए. सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए. खराब मौसम की स्थिति के बारे में किसानों को चेतावनी देने के लिए राष्ट्रीय मौसम जोखिम प्रबंधन प्रणाली शुरू की जानी चाहिए. सही प्रकार की फसल बीमा पॉलिसी शुरू की जानी चाहिए. किसानों को आय के वैकल्पिक स्रोतों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. सरकार को नए कौशल हासिल करने में उनकी मदद करनी चाहिए।
अगर हम बात करे आंकड़ों के मुताबिक, तो भारत में किसान आत्महत्याओं में कुल आत्महत्याओं का 11.2% हिस्सा है. 2005 और 2015 के बीच 10 वर्षों की अवधि में, देश में किसान आत्महत्याओं की दर 1.4 और 1.8 / 100,000 जनसंख्या के बीच थी. 2004 में, भारत में किसानों द्वारा आत्महत्याओं की सबसे अधिक संख्या देखी गई. इस वर्ष के दौरान अब तक 18,241 किसानों ने आत्महत्या की है. 2010 में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने कुल 135,599 आत्महत्याएं दर्ज कीं, जिनमें से 15,963 आत्महत्या के मामले थे. 2011 में, देश में 135,585 आत्महत्याएं हुईं, जिनमें 14,207 किसान थे. 2012 में, कुल आत्महत्याओं में 11.2% किसान थे, जिनमें से लगभग एक चौथाई महाराष्ट्र राज्य से थे. 2014 में, 5,650 किसान आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए. महाराष्ट्र, पांडिचेरी और केरल राज्यों में किसानों की आत्महत्या की सबसे अधिक दर है।
किसान आत्महत्या के मामलों को न केवल भारत में देखा गया है, बल्कि इस समस्या ने वैश्विक रूप ले लिया है. इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों के किसानों को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में, किसान आत्महत्या की दर अन्य व्यवसायों के लोगों की तुलना में अधिक है।
निष्कर्ष
किसान आत्महत्या एक गंभीर मुद्दा है, हालांकि सरकार ने किसानों को संकट में मदद करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन भारत में किसानों की आत्महत्या के मामले खत्म नहीं हो रहे हैं. सरकार की ऋण राहत या छूट पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, सरकार को अपनी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए किसान की आय और उत्पादकता पर ध्यान देने की आवश्यकता है. यह सही समय है जब भारत सरकार को किसानों की आत्महत्या के मुद्दे को गंभीरता से लेना शुरू करना चाहिए. अब तक की गई कार्रवाई इन मामलों को हल करने में सक्षम नहीं है. इसका मतलब यह है कि रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है और उन्हें लागू करने की आवश्यकता है।
