As we all know that it is very important for any country to have industry and industry and this is the reason that industrial policy has been coming from time to time to promote industry in India, through which industry can be made more and more successful so that more and more employment can be generated in the country and the need of the consumer can be fulfilled through the industrial sector, we will understand further through this article of India which are the countries in the country. Industrial policies have come from their country, we will try to understand which industrial policies have been objective.
जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि किसी भी देश के लिए इंडस्ट्री और इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी होता है और यही कारण है कि भारत देश में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आता रहा है जिसके माध्यम से इंडस्ट्री को और अधिक से अधिक सफल बनाया जा सके जिससे देश में अधिक से अधिक एंप्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके और इंडस्ट्रियल सेक्टर के माध्यम से कंजूमर के नीड को पूरा किया जा सके हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आगे समझेंगे भारत देश में कौन-कौन से इंडस्ट्रियल पॉलिसी आए हैं उनकी देश से हैं हम यह समझने का प्रयास करेंगे कौन-कौन से इंडस्ट्रियल पॉलिसी की क्या-क्या ऑब्जेक्टिव रही है
Contents
Points to be covered in industries
- Industrial Policy: Nehru, Indira Gandhi, Morarji Desai, Narasimha Rao,
- Micro Small Medium Enterprises
- Industrial Sickness Exit Problem Bankruptcy Law
- Make In India And Startup India
- Index Of Industrial Production(IIP) And ICI
- Special Status To Cpse Central Public Sector Enterprises
उद्योगों में शामिल किए जाने वाले बिंदु
- औद्योगिक नीति: नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव,
- सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम
- औद्योगिक बीमारी से बाहर निकलें समस्या दिवालियापन कानून
- मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और आईसीआई
- सीपीएसई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विशेष दर्जा
Industrial sector scenario at independence
- Underdeveloped and with weak infrastructure
- Very less participation by private sector enterprises and were immature
- Lack of intervention from government to develop the industries
- Less employment opportunities
- Low availability of technological and managerial skills
स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र का परिदृश्य
- अविकसित और कमजोर बुनियादी ढांचे के साथ
- निजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बहुत कम भागीदारी और अपरिपक्व थे
- उद्योगों को विकसित करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप का अभाव
- कम रोजगार के अवसर
- तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल की कम उपलब्धता
Need for the Industrial Policies
- Protection and development of small and medium enterprises
- To maintain a sustained growth in productivity and have a balanced growth
- To enhance gainful employment
- To achieve optimal utilization of human resources
- To attain international competitiveness
- To transform India into a major partner and player in the global
औद्योगिक नीतियों की आवश्यकता
- लघु और मध्यम उद्यमों का संरक्षण और विकास
- उत्पादकता में निरंतर वृद्धि बनाए रखने और संतुलित विकास करने के लिए
- लाभकारी रोजगार बढ़ाने के लिए
- मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग प्राप्त करने के लिए
- अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हासिल करने के लिए
- भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख भागीदार और खिलाड़ी के रूप में बदलने के लिए
Arguments against IP
- Interest / Pressure groups – Policie
- Government knows best
- Missing economic rationality / reality
- Ignoring viewpoints of stakeholders
आईपी के खिलाफ तर्क
- रुचि / दबाव समूह – नीति –
- सरकार बेहतर जानती है
- आर्थिक तर्कसंगतता / वास्तविकता गुम है
- हितधारकों के दृष्टिकोण की अनदेखी
Industrial Policies
- IPR 1948-Nehru Period
- IDRA 1951-Nehru Period
- IPR 1956-Nehru Period
- IPR 1973-Indira Period
- IPR 1977- Morarji Period
- IPR 1980- Indira Period
- NIP/IPR/NEP 1991- V. Narasimha Rao Period
औद्योगिक नीतियां
- आईपीआर 1948-नेहरू काल
- आईडीआरए 1951-नेहरू काल
- आईपीआर 1956-नेहरू अवधि
- आईपीआर 1973-इंदिरा अवधि
- आईपीआर 1977- मोरारजी अवधि
- आईपीआर 1980- इंदिरा काल Indira
- एनआईपी/आईपीआर/एनईपी 1991- वी. नरसिम्हा राव अवधि
IPR 1948
On the basis of ownership the industries were classified into 4 categories
- 1st-Solely under Gol
- 2nd- Mixed Sector-New units would be established by Gol
- 3rd-Gol regulated 18 industries (eg-sugar, cement etc)
- 4th-all those not included in above three were thrown open for the priv.
आईपीआर 1948
स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को चार वर्गों में बाँटा गया है
- 1-एकमात्र गोलो के तहत
- २- मिश्रित क्षेत्र- गोलू द्वारा नई इकाइयों की स्थापना की जाएगी
- ३-जीओएल ने १८ उद्योगों को विनियमित किया (जैसे-चीनी, सीमेंट आदि)
- ४-उपरोक्त तीन में शामिल नहीं होने वाले सभी को निजी के लिए खोल दिया गया।
Industrial Development Regulation Act (1951)
Compulsory licensing
- 70 industries listed under the act
- Review of the units
- Government had the control over the price, distribution and of the goods manufactured by these units
औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम (1951)
अनिवार्य लाइसेंस
अधिनियम के तहत सूचीबद्ध 70 उद्योग
इकाइयों की समीक्षा
इन इकाइयों द्वारा निर्मित वस्तुओं की कीमत, वितरण और वस्तुओं पर सरकार का नियंत्रण था
IPR 1956
The industries were divided into three categories
- Schedule A – included 17 industries wherein only the GOI could set up
- Schedule B – included 12 industries where development of new units would be taken by Gol but private participation was also allowed
- Schedule C – included all the remaining industries wherein and development of units would be undertaken by private
आईपीआर 1956
उद्योगों को तीन श्रेणियों में बांटा गया था
- अनुसूची ए – में 17 उद्योग शामिल हैं जिनमें केवल भारत सरकार ही स्थापित कर सकती है
- अनुसूची बी – में 12 उद्योग शामिल हैं जहां नई इकाइयों का विकास भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा लेकिन निजी भागीदारी की भी अनुमति थी
- अनुसूची सी – शेष सभी उद्योगों को शामिल किया गया है जिसमें निजी द्वारा इकाइयों का विकास और विकास किया जाएगा
IPR 1956 – Other features
- The government reserved the rights to enter into schedule C industries if There was a need & in certain other areas, the private sector could be allowed to enter Schedule A industries
- The resolution promoted the SSls and stressed that they will be protected from large industries either through differential taxation or through direct subsidies (the policy of reserving the products was introduced in 1967 and was expanded till 1996)
- The resolution stressed on removing regional disparities so that the industrial development may benefit the whole nation rather than few pockets
- Improved working and living conditions for labour
आईपीआर 1956 • अन्य विशेषताएं
- यदि आवश्यकता हो तो सरकार ने अनुसूची सी उद्योगों में प्रवेश करने का अधिकार सुरक्षित रखा और कुछ अन्य क्षेत्रों में, निजी क्षेत्र को अनुसूची ए उद्योगों में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है।
- संकल्प ने एसएसएल को बढ़ावा दिया और जोर दिया कि उन्हें बड़े उद्योगों से या तो अंतर कराधान के माध्यम से या प्रत्यक्ष सब्सिडी के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा (उत्पादों को आरक्षित करने की नीति 1967 में शुरू की गई थी और 1996 तक विस्तारित की गई थी)
- इस प्रस्ताव में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने पर जोर दिया गया ताकि औद्योगिक विकास से कुछ क्षेत्रों के बजाय पूरे देश को लाभ हो
- श्रम के लिए बेहतर काम करने और रहने की स्थिति
Indira Gandhi Period
- Nationalization of Banks (1969) – 14 banks with NDTL of Rs 50 cr were nationalized
MRTP act 1969
- Prevention of concentration of economic power
- Controlling monopolies
- Prohibition of monopolistic trade practices
- Prohibition of restrictive trade practices
- MRTP was not applicable for PSES
इंदिरा गांधी काल
बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969) – 50 करोड़ रुपये के एनडीटीएल वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया
एमआरटीपी अधिनियम 1969
- आर्थिक शक्ति की एकाग्रता की रोकथाम
- एकाधिकार को नियंत्रित करना
- एकाधिकार व्यापार प्रथाओं का निषेध
- प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं का निषेध
- PSES के लिए MRTP लागू नहीं था
FERA (1973)
- Main objective was to regulate the flow of foreign currencies
- RBI was given the powers to regulate the transactions
- Violation was treated as a criminal offence
- Foreign investors were obliged to bring down their stake in Indian operation from 51% to 40%.
फेरा (1973)
- मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्राओं के प्रवाह को विनियमित करना था
- आरबीआई को लेनदेन को विनियमित करने का अधिकार दिया गया था
- उल्लंघन को एक आपराधिक अपराध माना गया
- विदेशी निवेशक भारतीय परिचालन में अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने के लिए बाध्य थे।
IPR 1973
- Licensing was made stringent for large industrial houses
- Concept of Joint Sector (PPP) was formally recognized
- SIA(Secretary of Industrial Approval) for single window clearances was established
आईपीआर 1973
- बड़े औद्योगिक घरानों के लिए लाइसेंसिंग को सख्त किया गया
- संयुक्त क्षेत्र (पीपीपी) की अवधारणा को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई
- एकल खिड़की मंजूरी के लिए एसआईए (औद्योगिक स्वीकृति सचिव) की स्थापना की गई थी
IPR 1977
- Proposed by the (Janata Government)
- Promoted cottage and SSIS
- Cottage and Household Industries
- Tiny Sectors
- SSIS
आईपीआर 1977
- (जनता सरकार) द्वारा प्रस्तावित
- प्रचारित कुटीर और एसएसआईएस
- कुटीर और घरेलू उद्योग
- छोटे क्षेत्र
- लघु उद्योगों
IPR 1980
- Reversed the policy of IPR 1977
- Exports were promoted
- Promoted co-ordinated development of small, medium and large industries
- Foreign investment was allowed
- Problem of industrial sickness was also given emphasis
आईपीआर 1980
- आईपीआर 1977 की नीति को उलट दिया
- निर्यात को बढ़ावा दिया गया
- छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के समन्वित विकास को बढ़ावा दिया
- विदेशी निवेश की अनुमति थी
- औद्योगिक रुग्णता की समस्या पर भी बल दिया गया
Features of Industrial Growth (till 1990)
• The GDP contribution of Industry has increased
| Sector | 1950-51 | 1980-81 | 1990-91 |
|---|---|---|---|
| Agriculture | 59% | 38% | 34.9% |
| Industry | 13% | 20.8% | 24.5% |
| Services | 28% | 41.2% | 41.6% |
| 100% | 100% | 100% |
